संसदमा सीमित सभा



img1

सत्य बहुरूपी हुन्छ। अर्थात् सत्य सापेक्ष हुन्छ। मण्डला थियटरमा जारी गुरुकुलको नाटक ुरशोमनु ले यही शाश्वत सन्देश प्रवाह गर्छ। जापानका प्रसिद्ध साहित्यकार रियुनोसुके अकुतागावाको लामो कथामा आधारित यस नाटकमा एउटा सिपाही मारिन्छ र उसकी पत्नी बलात्कृत हुन्छे। पत्नी र बलात्कारी डाँकु आफूले सिपाहीको हत्या गरेको बताउँछन्। सिपाहीकै आत्माचाहिँ आफूले आत्महत्या गरेको बताउँछ। सत्यलाई सबै जना आ–आफ्ना तरिकाले विश्वसनीयतासाथ व्याख्या गर्छन्।

नेपाली राजनीतिमा भने सत्यको व्याख्या भ्रष्टीकृत छ। शान्ति प्रक्रियाका यावत काम अधुरै छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका लागि विधेयक बल्ल तयार भएको छ। तथापि ती आयोग भविष्यको गर्भमै छन्। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अंग संविधान निर्माणमा नयाँ संविधान सभाले सिन्को भाँँचेको छैन। दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि नयाँ प्रधान मन्त्री चुन्नै तीन महिना लाग्यो। वामदेवलाई उपप्रधान मन्त्री बनाउन र सरकार विस्तार गर्न अर्को दुई हप्ता। एक हप्तामा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सवा महिना। बैठक सुरु भएको डेढ महिनापछि बल्ल संविधान सभा विधेयक आयो। त्यसयता संविधान सभा तथा संसदका समिति निर्माण र संविधान सभा कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। तर, २६ जना विषय विज्ञ सभासद् मनोनीत नहुँदा सभाले पूर्णता पाएको छैन। समितिहरूका सभापति चुनिएका छैनन्। जम्मामा संविधान सभाले संसदको नियमित कामभन्दा बढी केही गरिरहेको छैन। यसरी संविधान निर्माणमा सिन्को नभाँची ुवर्ष दिनभित्रै संविधान आउँछु भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिएर प्रधान मन्त्री सुशील कोइराला महान हास्य कलाकार साबित भएका छन्।

 
 
कटु विगत
 
झट्ट हेर्दा २०६९ जेठ १४ मा संविधान नबनी संविधान सभा भंग हुनुमा एमाओवादी–मधेसी गठबन्धन र तत्कालीन प्रतिपक्षबीच असमझदारीको भूमिका थियो। संघीयताको विवादका कारण दलहरू संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सकेनन्। प्रतिपक्ष संसद् बाँकी राखेर संविधान सभा भंग गर्न चाहन्थ्यो। यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको पनि मानभाउ रहन्थ्यो। व्यवस्थापिकाको काम पनि रोकिन्नथ्यो। सैद्धान्तिक हिसाबले यो आग्रह सर्वथा जायज थियो। त्यस्तो भएको भए लामो समय राजनीतिक शून्यता रहने थिएन। सबै काम संसदबाटै छिनोफानो हुन सम्भव थियो। परन्तु, त्यतिखेरका प्रतिपक्ष कांग्रेस–एमालेको नियत सफा थिएन। उनीहरू जसरी पनि सरकार ढाल्न र बनाउनमात्र यसको उपयोग गर्न चाहन्थे। २०६८ जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव तयारीले नै यो संकेत दिइसकेको थियो। त्यतिखेर पार्टी नफुट्दै मोहन वैद्य समूहले बाबुराम भट्टराई सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेकाले प्रतिपक्षको यो मनोबल उँचो भएको थियो। यो बुझेका भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् मिटिङबाट संसदसमेत नरहने गरी संविधान सभा भंग गरिदिएका थिए।
 
पटकपटक म्याद थपिएर संविधान सभाको चारवर्षे म्याद गुज्रन लाग्दा संविधान निर्माणमा ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो। बाँकी संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूप निर्क्योल हुनमात्र थियो। संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित हुन सकेका थिएनन्। संघीयतामा जाने निर्णय महत्वपूर्ण हो। त्यति भइसकेपछि स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्मसम्मान उँचो पार्नेजस्ता संघीयताको मूल मर्ममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। भयो ठ्याक्कै उल्टो। खस बाहुन–क्षत्रीलगायतले राज्यभित्रका कुनै पनि जातिको लोकतान्त्रिक हक छिनिन्न भने राज्यको नाम जे भए पनि फरक पर्दैन भन्ने स्विकार्न चाहेनन्। जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले पनि भाषिक, सांस्कृतिक र समताको अधिकार नछुट्ने हो भने नाममै अलमलिनु जरुरी छैन भन्ने मनन गरेनन्। दलहरू यसमा समझदारीका लागि भूमिका खेल्न सक्थे। तर, भोट बैंक सुरक्षित राख्ने मनसायले उल्टै तिनले उत्तोलकको भूमिका निर्वाह गरे। कहाँसम्म भने अखण्ड सुदूर पश्चिम, अखण्ड चितवनजस्ता संघीयताको मर्मविरोधी अनेक अखण्ड प्रदर्शन भए। एनेकपा ९माओवादी० का लेखराज भट्ट, नेकपा ९एमाले० का भीम रावल, नेपाली कांगे्रसका शेरबहादुर देउवा र राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले अखण्ड सुदूर पश्चिम अभियानमा ल्याप्चे लगाए। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले अखण्ड चितवनको समर्थन गरे। तिनकै पार्टी भने यस्ता अभियानको विपक्षमा थिए।
 
यहाँनिर अघिल्लो संविधान सभा विफल हुनुको कारण खोतल्नु जरुरी छ। एक, ठूला तीन दलका सीमित नेताले संविधान सभा बाहिरै बसेर संविधान सभालाई कठपुतली बनाए। सभासद् रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल संविधान सभा विरलै गए। पराजित भए पनि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, केपी ओलीबाट संविधान सभा प्रभावित हुन पुग्यो। दुई, शासकीय स्वरूप, संघीयताका सवाललाई संविधान सभामा टुंगो लगाउने अभ्यास भएन। संविधान सभाबाहिरै बसेर यिनै नेताले गरेका छलफल असफल भयो र संविधान जारी नगरी संविधान सभाको म्याद सकियो। तीन, २०६८ जेठ २ गते मुख्य दलबीच भएको सम्झौता भंग नगरेको भए सोही वर्ष जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न कसैले रोकेर रोकिनेवाला थिएन। सम्झौतामा संघीयताको नामकरणको जिम्मा प्रादेशिक सभालाई र संख्या तथा सीमांकन विज्ञलाई जिम्मा लगाउने र तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्ने मध्यमार्ग अपनाइएको थियो। एकल पहिचानयुक्त राज्यलाई अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भएपछि समयमै संविधान जारी गर्ने निर्विकल्प उपाय त्यही थियो। त्यसलाई सत्तासीन एमाओवादी स्वयंले भंग गरेर आफैँले मलजल गरेको संविधान सभाबाट आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमायो। भविष्यको गर्भमा रहेको दोस्रो संविधान सभा चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याई आफूले चाहेजस्तो संविधान ल्याउने बतासको पुल उसले खडा गर्‍यो। 
सतहमा यी कारण देखिए पनि यसको अर्कै अन्तर्य पनि छ। नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली उच्च वर्ग र कतिपय विदेशी शक्ति नेपालमा संघीयता चाहँदैनन्। हरेकजसो ठूला दलमा उच्च वर्ग र विदेशी शक्ति रिझाउन प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू निर्णायक तहमा छन्। यस स्थितिमा पनि अघिल्लो संविधान सभाका कामको स्वामित्व लिएपछि नयाँ संविधान सभालाई संविधान बनाउने ठूलो अवसर छ। तथापि बाँकी काम सरल छैनन्। संविधान निर्माणका क्रममा फेरि पनि राजनीति त्यही बिन्दुमा गाँठो पर्नेवाला छ। त्यसका लागि सरकारले गम्भीर राजनीतिक संवाद थालिहाल्नु जरुरी छ।
 
चिप्लेकीराको पाइला
 
संक्रमणकालीन सरकारको अभिभारा सामान्य अवस्थाका सरकारको भन्दा धेरै गहन हुन्छ। उसको उच्च व्यवस्थापन नै संक्रमण रूपान्तरणको कारक बन्छ। स्वच्छ चरित्र भनिएका प्रधान मन्त्री सुशील कोइराला भने अनावश्यक कुरामा हदै असजिला र अररा छन्। एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिए पनि उनको चिप्लेकीरा कार्यशैली सरकारको आयु लम्ब्याउने र चार वर्षभित्र फुर्सदले संविधान बनाउने खालको देखिन्छ। प्रतिपक्षी एमाओवादी पराजयको मुर्छाबाट अझै बिउँझेको छैन। उसको ध्यान संविधान निर्माणमा भन्दा आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। संविधानमा ध्यान हुँदो हो त एमाले तत्काल महाधिवेशनमा होमिने थिएन। कांग्रेस–एमालले तत्काल स्थानीय चुनावको रटान लगाउने थिएनन्। यसको अर्थ हो, यही तरिकाले एक वर्षमा संविधान जारी हुँदैन। प्रधान मन्त्री कोइरालाले अरु छ महिना वा एक वर्ष समय माग्न सक्छन्। त्यस स्थितिमा सरकार ढाल्ने खेल सत्तासीन दलहरूबाटै हुन्छ किनभने रामचन्द्र पौडेल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरू चुप लाग्नेवाला छैनन्। त्यसपछि संविधान सभाको काम पहिलेजस्तै सरकार ढाल्ने र बनाउने काममै सीमित हुन्छ। अतः पर्याप्त जनदबाब सिर्जना गर्नु नै अहिलेको निर्विकल्प उपाय हो। अन्यथा एक वर्ष होइन, चार वर्षमा पनि संविधान बन्दैन।